-उही कुमार लामा-
एनआरएनहरूको काठमाडौं सम्मेलन २०१३ लाई नागरिकन्यूजले माछाबजारको संज्ञा दिएको छ। तर माछाबजाररुपी सम्मेलनमा माछाको होइन, नेपाली जनताको रगतको मूल्यको मोलतोल भए छ। अमेरिकाबाट आएका एनआरएन दर्शन रौनियारले प्रचण्डलाई नेपाली जनताको रगतको मूल्य सोधे छन्। जवाफमा प्रचण्डले दोषी ठहरिए आफू फाँसीमा चढ्न तयार रहेको बताए छन्। रौनियारले नेपालमा मजदूर युनियनहरू बन्द गर्ने अर्ती पनि दिए छन्। छलफल एनआरएनहरूको विषयबाट बहकिएर नेपालको राजनीतितर्फ मोडिएपछि वातावरण होहल्लामय भई कार्यक्रम सञ्चालक कूलचन्द्र गौतमलाई सम्हाल्न मुश्किल भए छ। अन्ततः एनआरएनका संस्थापक उपेन्द्र महतोले होहल्लाकर्ता एनआरएनहरूलाई भने छन्, “राजनीतिक सवाल-जवाफ गर्ने हो भने तपाईंहरू बैठकस्थलबाहिर जानुस्।”
एनआरएनका नयाँ अध्यक्ष शेष घलेले विदेशबाट सीप र ज्ञान नेपाल भित्र्याउने पहल गर्ने घोषणा गरे जस्तै महतो र रौनियारले विदेशमा आर्जित आ-आफ्ना सीप नेपाल भित्र्याउँने नमूनासमेत प्रस्तुत गरे। महतोको होहल्ला गर्ने एनआरएनहरूलाई तह लगाउने काइदा उहिलेका ब्रेजनेभ र अहिलेका पुटिनको जस्तै देखिन्छ। नेपालका युनियनहरूलाई बन्द गर्ने रौनियारको सुझाव अमेरिकी पूँजीवादी हायर-एण्ड-फायरको नमूना हो। महतोले प्रस्तुत गरेको रूसेली नीति नेपाल भित्र्याउने हो भने विपक्षी दलहरू जंगल पस्नुपर्ने हुन्छ। रौनियारले प्रस्तुत गरेको अमेरिकी नीति भित्र्याउने हो भने नेपालमा लोकतन्त्रको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न। अमेरिकाबाहेक संसारका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको आधारै मजदूर युनियनहरू हुन्। तर रौनियारले कुवारुपी अमेरिकालाई नै संसार ठानेको देखिन्छ।
रौनियारले उठाएको नेपालीहरूको रगतको मूल्यबारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो। हाल नेपालको खुकुलो राजनीतिक वातावरणमा प्रचण्डलाई युद्धकालमा मारिएका १७ हजार नेपालीको रगतको जिम्मा तपाईं लिनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेको प्रश्न सान्दर्भिक छ। तर प्रचण्डलाई जस्तै ज्ञानेन्द्र, उनका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि यही प्रश्न सोध्ने हिम्मत रौनियारमा छ कि छैन? उनी आफू नागरिक रहेको देशका पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिहरूलाई तपाईंहरू भियतनाम, खाडियुद्ध, अफगानिस्तान र इराकमा मारिका स्वयं अमेरिकी सैनिकको जिम्मा लिनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्ने कल्पनासमेत गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? अमेरिकीहरूले आफूले मारेका अरु देशका नागरिकहरूको जिम्मा त के सूचीसमेत मेटाइदिन्छन्। अमेरिकी कङ्ग्रेस निर्वाचनको उम्मेद्वार भएको तुजुकमा रौनियारमा असीमित आत्मविश्वास बढेको हुनसक्छ। तर उनले आफ्नो मुलुक अमेरिकाको प्रेस कन्फरेन्सहरूमा समेत विषयबाहिरको प्रश्न सोध्न पाइन्न भन्ने बिर्सिए।
स्वघोषित नेपाली मूलका प्रथम अमेरिकी उम्मेद्वार रौनियारले यसपल्ट र यसअघि नेपाल आउँदा भिसा लिएका थिए कि थिएनन्? यो प्रश्न उनी स्वयंले आफूले आफैँलाई सोधून्। तर फूलमाया बिष्टलाईअमेरिकामा मासिक १० हजार रुपैयाँमात्र तलब दिएर श्रमशोषण गरेको सम्बन्धमा श्रम विभागले रौनियारलाई कार्वाही गर्नु आवश्यक छ। के श्रम विभाग, युनियनहरू तथा नेपालका सचेत नागरिकहरूले रौनियार नेपाल आएकै बेला एक साधारण नेपाली महिलालाई न्याय दिलाउन पहल गर्लान्?
विदेशमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका नेपालीहरूले राष्ट्रपतिसमेत हुन पाउनुपर्छ भनेर तर्क गर्ने कुलचन्द्र गौतम र बेलायतमा प्राध्यापन गर्ने सूर्य सुवेदीहरूले अघि सारेको दोहोरो नागरिकताको सवालले माछाबजारमा प्राथमिकता पायो। यसरी केही एनआरएनहरूले दोहोरो नागरिकता माग्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक स्वार्थ रहेको छ। त्यसैले “एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली” नाराको भावुकतामा बहकिएर दोहोरो नागरिकताको माग स्वीकार गरे भने नेपालका नेताहरूको आफ्नो वाणले आफ्नै शिकार होला।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको अध्यक्ष नपाए पनि एनआरएनको माछाबजार सञ्चालन गर्न गौतमले यसपल्ट पाएका छन्। यिनै गौतमले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला उनलाई बीपी कोइराला सरहका प्रधानमन्त्री भनेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए (यस भिडिओको १४ मिनेटबाट हेर्नुस्-http://vimeo.com/1837388)। तर प्रचण्डले राष्ट्रसंघका लागि प्रतिनिधि नबनाएपछि उनै गौतमले कनकमणि दीक्षितसँग नारिएर माओवादीलाई आतंकवादी देख्न थालेका थिए। पदका लागि यो हदसम्म दायाँ-बायाँ फर्किनसक्ने स्वार्थी तत्वहरू नेपालको राजनीतिमा हावी भए भने नेपालको कुन गति होला?
भावुकतामा होस् वा आवेगमा, प्रचण्डले माछाबजारमा रौनियारलाई जवाफ दिएका छन्, “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गल्ती प्रमाणित गरे आफू फाँसीमा चढ्न तयार छु।” कमरेडको यो आइडिया राम्रो हो, तर फाँसीमा चढ्नेबेलामा हालसम्म सत्तामा बसेका सम्पूर्ण नेता, हत्यामा संलग्न सेना, प्रहरी र प्रशासकहरूलाई पनि आफूसँगै लिएर जानु होला। अनिमात्र देशवासीले न्याय पाउँने छन्।
राष्ट्रपति रामवरण यादबले पहिलो संविधानसभाबाट नेपालले ठूलो उपलब्धी पाएको जानकारी माछाबजारलाई दिएका छन्। प्रचण्डले पनि आज देशमा जेजति राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका छन्, त्यसमा धेरै ठूलो हात माओवादी बलिदानको बताए। वास्तवमा नेपाली जनतालाई होइन, यादब र प्रचण्डलाई चाहिँ भने प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनपछि साच्चिकै उपलब्धी हासिल भएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि यादबले चुर्ना पर्दा राज्यकोषको खर्चमा जँचाउन जापान जाने मौका पाएका थिए भने प्रचण्डकी श्रीमतीले वायुगोला ठीक पार्न सिंगापुर जान पाएकी छन्।
माछाबजारको चुनाव पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू चुन्ने प्रक्रिया जस्तै थियो। नेपालबाहिर बसोबास गर्ने झण्डै ३० लाख नेपालीहरूका तर्फबाट ८ सय जतिले भोट हालेर माछाबजार संघको कार्यसमिति चुनियो। यस्तो चुनाव त उहिलेको पञ्चायतकालमा मात्रै हुने गर्थ्यो, जुनबेला जिल्लाका मात्र प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चहरूले सिंगै जिल्लाका लागि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुन्ने गर्थे। कतारका श्रमशोषण पीडित नेपालीहरूको हकहितमा ८ सय एनआरएनहरूले केही बोल्नुको सट्टा कतारका श्रमिकलाल टीबी कार्कीलाई उल्टै उपाध्यक्ष पद थमाए। एनआरएनहरूको “मछलीबजार” साँच्चिकै “बद्बुदार” रह्यो।
